सीबीआई जांच के आदेश के बाद तमाम आरोपों का सामना कर रही दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि सोमवार से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू होगी। यह 6 महीने तक लागू रहेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 'हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई शराब नीति लाए। इससे पहले सरकार को 850 शराब की दुकानों से करीब 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था। लेकिन, नई नीति के बाद, हमारी सरकार को समान दुकानों के साथ 9,000 करोड़ रुपये से अधिक मिले होंगे।'
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में खुदरा शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को फिर से अपनाने का फैसला किया है। आबकारी नीति 2021-22, जिसे 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, वो 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। आबकारी विभाग फिलहाल आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है, जो अन्य बातों के अलावा दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की सिफारिश करती है। अधिकारियों ने कहा कि मसौदा नीति को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाना बाकी है।
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