“सरकारी पैसों से वोट की खरीद-फरोख्त बंद करे भाजपा सरकार, चुनाव आयोग तत्काल हस्तक्षेप करे

आज मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव झा को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में सरकारी योजनाओं के माध्यम से खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर वोट खरीदे जा रहे हैं।

ज्ञापन सौंपने वाले कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, भोपाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया, शाबिस्ता जाकी, प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, अभिनव बरोलिया, पार्षद गुड्डू चौहान, मतदाता सूची पुनरीक्षण के प्रभारी ललित सेन, रमेश पांडे तथा निकेश चौहान शामिल रहे।

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बिहार चुनाव के दौरान जीविका दीदी स्व सहायता समूह की महिलाओं एवं 18 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को मिलाकर लगभग 130 करोड़ रुपये की राशि “इज्जत धन” के नाम से बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जबकि उस समय चुनाव आचार संहिता प्रभावी थी। प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की राशि देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसी प्रकार महाराष्ट्र सहित अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में भी केन्द्र की चुनाव आचार संहिता को खुली चुनौती देते हुए सरकारी पैसों से वोट प्रभावित किए जा रहे हैं।

प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पहले चुनाव की घोषणा से छह माह पूर्व तक सरकारों व राजनीतिक दलों पर नई घोषणाएँ करने पर सख्त रोक रहती थी, परंतु अब अवधि घटाकर तीन माह कर दी गई है, जिसका भाजपा सरकारें खुला दुरुपयोग कर रही हैं। मध्यप्रदेश में भी मई 2023 के चुनाव से पहले तत्कालीन भाजपा सरकार ने लाड़ली बहना योजना के नाम पर 1000 रुपये प्रतिमाह देकर चुनाव को प्रभावित किया था। यह सब लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की भावना पर सीधा प्रहार है।

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि–

1. चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान लेकर केंद्र एवं सभी राज्यों की सरकारों को निर्देशित करे कि वे चुनाव अवधि में किसी भी प्रकार की नई राशि वितरण अथवा लाभ हस्तांतरण योजनाओं की घोषणा अथवा क्रियान्वयन पर रोक लगाएँ।

2. जिन राज्यों में चुनाव घोषित हैं या निकट भविष्य में होने वाले हैं, वहाँ सरकारी धन के वितरण की सभी योजनाओं की स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

3. मतदान प्रभावित करने के उद्देश्य से नकद, लाभांश या किसी भी आर्थिक प्रलोभन पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा इसे चुनाव आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए।

4. मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान BLO की यह स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए कि वे SIR फॉर्म ईमानदारी से भरें और किसी प्रकार की धांधली या दबाव की स्थिति में संबंधित अधिकारियों एवं निर्वाचन आयोग को तुरंत सूचित करें।

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