मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सहकारिता विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है।
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मुख्यमंत्री ने आगामी तीन वर्षों के रोडमैप पर विशेष निर्देश दिए।
किसानों के लिए बड़ी राहत
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डिफॉल्टर किसानों को राहत देने के लिए जल्द ही ओटीएस (वन-टाइम सेटलमेंट) योजना लाई जाएगी।
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किसानों को डिफॉल्टर सूची से बाहर निकालकर रेगुलर श्रेणी में लाया जाएगा, ताकि वे फिर से ऋण ले सकें।
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कांग्रेस शासन के दौरान हुए गबन-घोटालों का दुष्प्रभाव किसानों पर नहीं पड़े, इसके लिए नई पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है।
सहकारिता क्षेत्र की बड़ी उपलब्धियाँ
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सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए C-PPP मॉडल (Cooperative–PPP) पर सफल काम—इससे सहकारी क्षेत्र में बड़ा निवेश आया है।
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सहकारिता विभाग में पारदर्शिता के लिए पूर्ण कंप्यूटराइजेशन किया गया है।
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आने वाले समय में पूरे सहकारिता तंत्र के सभी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होंगे।
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मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य जहाँ सभी सोसाइटी का 100% ऑनलाइन ऑडिट पूरा हुआ है।
नए पार्टी सिस्टम पर वक्तव्य
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पार्टी की नई व्यवस्था के तहत हर मंत्री दोपहर 1–3 बजे तक पार्टी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याएँ सुनेंगे और समाधान करेंगे।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में तेज़ गति से विकास कार्य जारी हैं।
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मुख्यमंत्री लगातार जनहित के कार्य एवं समीक्षा कर रहे हैं।
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कांग्रेस हर मुद्दे में बिना तथ्य के प्रश्न उठाकर सिर्फ मीडिया में जगह बनाने की कोशिश करती है।
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कांग्रेस से सम्मान या सकारात्मक राजनीति की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
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मोदी जी को जनता बार-बार चुन रही है—यही कांग्रेस की वास्तविक चिंता है।
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कांग्रेस की पुरानी आदत—कभी राहुल गांधी विदेश जाकर प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, तो कभी उनके स्थानीय नेता सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं।
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जिस वीडियो को कांग्रेस ने फैलाया है—सबसे पहले उन्हें खुद आत्ममंथन करना चाहिए।
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