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“भ्रष्टाचार को स्‍वीकार करती भाजपा सरकार – मुख्‍य सचिव का बयान सबसे बड़ा प्रमाण” _ मुकेश नायक

भोपाल | दिनांक : 23/01/2026

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री मुकेश नायक जी ने कहा कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अब केवल आरोप नहीं रहा, बल्कि स्वीकारोक्ति बन चुका है।
उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव द्वारा कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह कहना कि ‘प्रशासनिक काम बिना पैसे के नहीं होते’ और ‘कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता’, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भ्रष्टाचार पूरे प्रशासनिक तंत्र में गहराई तक फैल चुका है।
श्री नायक ने कहा कि यह बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं, बल्कि राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
श्री मुकेश नायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि —
यदि कलेक्टर स्तर पर बिना पैसे काम नहीं होता, तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा?
यदि यही सच्चाई है, तो मुख्यमंत्री अब तक क्या कर रहे थे?
क्या यह माना जाए कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार एक स्वीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बन चुकी है?
श्री नायक ने कहा कि बीते दो वर्षों में प्रदेश के कई जिलों से कलेक्टरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं 
अशोकनगर में  कलेक्टर का स्थानांतरण की वजेह 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का जिता जागता सबूत जिस पर सरकार द्वारा अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
भिंड जिला में कलेक्टर और भाजपा विधायक के बीच सार्वजनिक विवाद प्रशासनिक निर्णयों और अवैध वसूली को लेकर आरोप पूरे मामले ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।
अन्य जिलों के प्रकरण में बता की जाए तो जमीन, रेत, शराब, माइनिंग, ट्रांसफर-पोस्टिंग में कलेक्टर स्तर तक भ्रष्टाचार के आरोप शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं।
भाजपा सरकार का मॉडल : कर्ज + क्राइम + करप्शन
मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा सरकार का मॉडल अब साफ हो चुका है —
जनता पर बढ़ता कर्ज
योजनाओं में कमीशनखोरी
ट्रांसफर-पोस्टिंग का खुला बाजार
प्रशासनिक संरक्षण में भ्रष्टाचार
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव का बयान यह दर्शाता है कि यह सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम नहीं, बल्कि उसे सामान्य मान चुकी है।
श्री नायक ने मांग करते हुए कहा कि —
1. मुख्य सचिव के बयान को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी जिलों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली की जांच कराई जाए।
2. बीते दो वर्षों में कलेक्टरों पर लगे सभी आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो।
3. मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि  क्या वे इस बयान से सहमत हैं या नहीं?
4. यदि बयान गलत है, तो मुख्य सचिव पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

श्री मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा सरकार में सुशासन सिर्फ एक नारा है, जबकि भ्रष्टाचार इसकी असली पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब सरकार का शीर्ष अधिकारी स्वयं यह कहता है कि काम बिना पैसे नहीं होता, तो यह पूरे सिस्टम पर नहीं, बल्कि सीधे भाजपा सरकार पर आरोप है।

उन्होंने आगे कहा कि,
आजादी के बाद महात्मा गांधी और देश के सभी नेताओं का यह लक्ष्य था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य की प्रशासनिक सेवाओं को ऐसा बनाया जाए ताकि राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। जो न्याय प्रक्रिया समय बद्ध हो और सभी के लिए हो परंतु दुर्भाग्य से यह नहीं हो पाया।

जिन अंग्रेजो ने हमारे देश में कलेक्टर बनाया उन्होंने अपने देश में नहीं बनाया और शक्तियां सीमित लोगों के हाथ में केंद्रित होने के कारण एकाधिकार बढ़ गया और भ्रष्टाचार बढ़ गया।
आज की यह आवश्यकता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य की प्रशासनिक सेवाओं का रिफॉर्म होना चाहिए और उसे जनोन्मुखी बनाया जाना चाहिए।

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