नीट परीक्षा घोटाले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, केन-बेतवा परियोजना में आदिवासियों के शोषण एवं केंद्र-राज्य सरकार की नीतियों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी का भाजपा पर तीखा हमला
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने आज आयोजित विस्तृत पत्रकार वार्ता में केंद्र की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर युवाओं, किसानों, आदिवासियों और देश के भविष्य के साथ विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज देश जिन दो बड़े संकटों से गुजर रहा है, उनमें पहला युवाओं के भविष्य से जुड़ा नीट परीक्षा घोटाला और दूसरा केन-बेतवा परियोजना के नाम पर आदिवासियों का शोषण है। ये केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं, बल्कि देश की आत्मा और भविष्य से जुड़े गंभीर प्रश्न हैं।
श्री पटवारी ने कहा कि लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी, लेकिन एक बार फिर पेपर लीक और धांधली ने मेहनतकश विद्यार्थियों और उनके परिवारों के सपनों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 2017, 2021 सहित कई परीक्षाओं में इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कार्यप्रणाली में राजनीतिक जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति शामिल है। हर बार सरकार और भाजपा नेताओं को बचाकर पूरा दोष कर्मचारियों और अधिकारियों पर डाल दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि देश में जितनी भी बड़ी परीक्षा धांधलियां हुई हैं, उनमें किसी न किसी रूप में भाजपा से जुड़े लोग, कार्यकर्ता या राजनीतिक संरक्षण सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप कर अपने लोगों को विभिन्न संस्थानों में स्थापित करने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि इस बार नीट प्रकरण में पकड़े गए व्यक्ति के परिजनों को पूर्व की परीक्षाओं में चयन मिला था, जिससे पूर्व की परीक्षाओं की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
श्री पटवारी ने कहा कि एक मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करता है। माता-पिता अपनी जरूरतें काटकर लाखों रुपये कोचिंग पर खर्च करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार की नीतियां और भ्रष्ट व्यवस्था उन सपनों को नष्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की पूरी परीक्षा प्रणाली और ऑनलाइन प्रक्रियाओं में लगातार हेराफेरी हो रही है। भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
श्री पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में सर्वाधिक पेपर लीक और भर्ती घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हुईं, लेकिन दोषियों तक कभी निष्पक्ष जांच नहीं पहुंच सकी क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने विशेष रूप से मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा शासन में युवाओं के भविष्य को व्यवस्थित तरीके से बर्बाद किया गया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करती है और देश के अभिभावकों से अपील करती है कि वे समझें कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी युवाओं, रोजगार, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। आगामी 16 मई को कांग्रेस पार्टी एक विस्तृत प्रेस वार्ता कर युवाओं और रोजगार से संबंधित आंदोलन, सुझाव और समाधान आधारित कार्यक्रमों की घोषणा करेगी। इसके लिए विशेषज्ञों की एक बड़ी समिति का गठन किया गया है।
पत्रकार वार्ता में श्री पटवारी ने बुंदेलखंड दौरे और केन-बेतवा परियोजना का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई दिनों से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं, जहां आदिवासी परिवार वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 11 मई को पन्ना में उन्होंने आंदोलनरत विस्थापित परिवारों से मुलाकात की और पन्ना जेल में बंद किसानों एवं आंदोलनकारियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से चर्चा की। इसके बाद 12 मई को छतरपुर में प्रशासन ने उन्हें प्रभावित परिवारों से मिलने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और प्रभावित लोगों से मुलाकात संभव हो सकी।
उन्होंने कहा कि माननीय राहुल गांधी जी ने स्वयं उन्हें प्रभावित आदिवासी परिवारों के बीच भेजा था और कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष में पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केन-बेतवा परियोजना के नाम पर हजारों आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। न घर का उचित मूल्य मिला, न जमीन का और न ही पेड़-पौधों का उचित प्रतिफल।
उन्होंने कहा कि कई वर्षों पूर्व तय की गई मुआवजा राशि आज पूरी तरह मूल्यहीन हो चुकी है। जिन परिवारों के सदस्य उस समय नाबालिग थे, उन्हें पुनर्वास और मुआवजे के अधिकार से बाहर कर दिया गया। आज वे परिवार अत्यधिक गरीबी और असुरक्षा में जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन, पुलिस और वन विभाग पूरी तरह कंपनी के पक्ष में काम कर रहे हैं।
श्री पटवारी ने कहा कि जिस नागार्जुन कंपनी को परियोजना का ठेका दिया गया है, वही कंपनी भाजपा का विशाल कार्यालय भी बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला कमीशन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा चाहे तो वे किसी भी मंच पर दस्तावेजों सहित इस विषय पर बहस के लिए तैयार हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना क्षेत्र में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग तक पैसों के आधार पर की जा रही है ताकि कंपनी को संरक्षण दिया जा सके। उन्होंने कहा कि आदिवासियों, किसानों और गरीबों के अधिकारों को कुचलकर भाजपा सरकार कॉर्पोरेट हितों की रक्षा कर रही है।
श्री पटवारी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लगातार जनता को त्याग और बचत की सलाह दे रहे हैं, जबकि देश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा लोकतंत्र की खरीद-फरोख्त बंद कर दे, विधायकों की खरीद बंद कर दे और संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दे, तो देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति स्वतः सुधरने लगेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र, चुनाव आयोग, न्याय व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक विभाजन की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं।
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